Court Orders
Judgments and decrees in India, and foreign civil/contractual orders
Read the full guide: Section 7(e) — DPDP Act compliance guide
Watch in English
Summary
A court order is its own lane.
Judgments and decrees in India, and foreign civil/contractual orders
Full transcript
A court order is its own lane.
Section 7(e) covers compliance with
any judgment, decree or order in India.
And some orders from outside India.
Pause. Which foreign orders count?
Claims of a contractual or civil nature.
Not every foreign order. Those.
So a decree does not need your consent,
and it does not need a new ground either.
The order is the ground.
s.7(e) — Digital Personal Data Protection Act, 2023 + Rules, 2025
In force from 13 May 2027
हिंदी में देखें (Watch in Hindi)
सारांश
अदालत का आदेश अपनी लेन है।
भारत के निर्णय और डिक्री, और विदेशी दीवानी या संविदात्मक आदेश।
पूरा ट्रांसक्रिप्ट
अदालत का आदेश अपनी लेन है।
धारा 7(e): पालन करने के लिए —
भारत का कोई भी निर्णय या आदेश।
और बाहर के कुछ आदेश।
रुकिए। कौन-से विदेशी आदेश?
संविदा या सिविल दावे वाले।
हर विदेशी आदेश नहीं। ये वाले।
आदेश को सहमति नहीं चाहिए,
और नया आधार भी नहीं।
आदेश ही आधार है।
s.7(e) — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियम, 2025
13 मई 2027 से लागू