The State Is A Person Here
"person" includes an individual, HUF, company, firm, AoP, the State, and every artificial juristic person
Read the full guide: Section 2(s) — DPDP Act compliance guide
Watch in English
Summary
The Act says the State is a person.
"person" includes an individual, HUF, company, firm, AoP, the State, and every artificial juristic person
Full transcript
The Act says the State is a person.
Section 2 lists who counts as a person.
An individual. A company. A firm.
A Hindu undivided family. And the State.
Pause. Does a government department count?
Yes. The State is on that list.
So the State can be a Data Fiduciary.
And clause seven catches everything else.
Every artificial juristic person is in.
Nobody sits outside the word person.
s.2(s), read with s.2(i) and s.17(2)(a) — Digital Personal Data Protection Act, 2023 + Rules, 2025
The definition is already in force · ⏳ the duty itself: In force from 13 May 2027
हिंदी में देखें (Watch in Hindi)
सारांश
कानून में राज्य भी व्यक्ति है।
“व्यक्ति” में शामिल हैं: व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, फ़र्म, व्यक्ति-संगम, राज्य और हर कृत्रिम विधिक व्यक्ति।
पूरा ट्रांसक्रिप्ट
कानून में राज्य भी व्यक्ति है।
धारा 2 बताती है व्यक्ति कौन है।
एक व्यक्ति। एक कंपनी। एक फ़र्म।
हिंदू अविभाजित परिवार। और राज्य भी।
रुकिए। क्या सरकारी विभाग भी गिना जाएगा?
हाँ। राज्य भी उसी सूची में है।
राज्य भी फ़िड्यूशरी बन सकता है।
और खंड सात बाकी सब समेट लेता है।
हर कृत्रिम विधिक व्यक्ति शामिल है।
व्यक्ति से बाहर कोई नहीं।
s.2(s), read with s.2(i) and s.17(2)(a) — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियम, 2025
परिभाषा लागू है · ⏳ लेकिन यह कर्तव्य 13 मई 2027 से लागू